National Breaking: डेटा बिल में व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा को सरकार को स्पष्ट…
Category: यथावत न्युज़ एमपी
मप्र में अब तक दस्तावेजों की देखरेख के लिए नहीं है कोई एक्ट पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट ,मप्र का पब्लिक रिकॉर्डस एक्ट बनाने के दिए निर्देश
मध्यप्रदेश। शासकीय कार्यालयों में लगातार गायब होते कागज और फाइलों से चिंतित मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयुक्त…
RTI कानून पर दुष्प्रभावी संशोधन न करे सरकार – सत्यानंद मिश्रा पूर्व मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त ,131 वें राष्ट्रीय आर टी आई वेबीनार का हुआ आयोजन .
रीवा मध्य प्रदेश प्रस्तावित डेटा बिल के माध्यम से आरटीआई कानून पर दुष्प्रभावी संशोधन को लेकर…
आरटीआई कानून को बचाने के लिए एक बार फिर जन आंदोलन की आवश्यकता – डॉ अरुणा राय।
National Breaking RTI कानून को प्रस्तावित डेटा बिल से बचाने एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की…
डाटा प्रोटक्शन बिल के माध्यम से आरटीआई कानून के संशोधन को लेकर जानेमाने सूचना आयुक्तों ने आयोजित की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस।
National Breaking.डाटा प्रोटक्शन बिल के माध्यम से आरटीआई कानून के संशोधन को लेकर जानेमाने सूचना आयुक्तों…
प्रस्तावित डाटा प्रोटक्शन बिल द्वारा आरटीआई कानून में संशोधन पर सूचना आयुक्तों ने जाहिर की चिंता, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा आम व्यक्ति को अब आसानी से नहीं मिलेगी जानकारी l
प्रस्तावित डाटा प्रोटक्शन बिल द्वारा आरटीआई कानून में संशोधन पर सूचना आयुक्तों ने जाहिर की चिंता…
Breaking news-वाणिज्यिक कर विभाग की उज्जैन संभाग सहित पुरे प्रदेश मे फटाका विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई। चालीस करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई।
उज्जैन संभाग के पांच जिलों मे ओर प्रदेश के 22 जिलों के व्यावसायिक स्थानों पर छापा,…
National Breaking-बाल अधिकार हेल्पलाइन 1098 को पुलिस हेल्पलाइन 112 से जोड़ने विषय पर आयोजित हुआ 121 वां राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार।
रीवा मध्य प्रदेश। बाल अधिकार हेल्पलाइन 1098 और पुलिस हेल्पलाइन 112 को जोड़ने संबंधी सरकार की…
गांधी जयंती पर ग्राम स्वराज पर आयोजित हुआ 119वां राष्ट्रीय वेबिनार।
रीवा मध्य प्रदेश। 2 अक्टूबर गांधी जयंती दिवस पर ग्राम स्वराज्य ग्राम सभा पंचायती राज और…
National Breaking: धारा 2(जे)(1) के तहत समस्त कार्यों का होगा निरीक्षण,निरीक्षण से कई बार होता है भ्रष्टाचार का खुलासा,आत्मदीप।
रीवा मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में एक हाईकोर्ट के निरीक्षण करने संबंधी आदेश और फिर…